ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦੀ ਡੀਟੇਲਸ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਫਿਸੇਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇਮਸ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ, ਖੇਤੀ, ਮੀਡੀਆ, ਐਕਸਪੋਰਟਸ, ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੀ.ਐੱਮ.ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ, 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ ਸਕੀਮ
NEXT STORY