ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤੀ ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਨ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬੋਰਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਓ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਸ਼ੋਧਨ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਬੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ.ਬੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਨੂੰ ਹੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਐਸੋਚੈਮ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ
NEXT STORY