ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ(EPFO) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ PF 'ਤੇ 8.65% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ PF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ PF ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
8.55% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.65% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ PF ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 8.65% ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ PF ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ EPFO ਵਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
EPFO 'ਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ EPFO ਕੋਲ 150 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ EPFO ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ PF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ 'ਇੰਗਲਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪੁਰਸਕਾਰ-2019' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ
NEXT STORY