ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਲੇਨ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਨ ’ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਲੱਖ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 23 ਬੈਂਕ ਆਰ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਡੀ. ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ 60 ਲੱਖ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 12,850 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ, 1500 ਤੱਕ ਡਿੱਗੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਮੁੱਲ
NEXT STORY