ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੁੱਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚਲੇ ਹਨ। ਵੁੱਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਪਿਆ ਬਾਕੀ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੁੱਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੈ?
ਵੁੱਡ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ (2025-26) ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ 690 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਪੁਲਿਸਟ (ਮਤਲੱਬੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ?
ਵੁੱਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋਖਿਮ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੁੱਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ‘ਡ੍ਰੈਗਨ’ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ!
NEXT STORY 
