ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.) ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਸ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ 45.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਧਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਹੋਣ 'ਚ ਛੇ ਤੋਂ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
ਮਈ 'ਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 'ਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਘਟਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ 26,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲਗਭਗ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ, 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।''
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY