ਮੁੰਬਈ— ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਕੋਲ ਪਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੂੰਜੀ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ 3 ਵਾਰ ਵਾਧਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ : ਗੋਇਲ
NEXT STORY