ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਖਰਚ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 27.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਘਟਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਰਫਤਾਰ
NEXT STORY