ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇਰਡਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਰਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ, 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 26 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਪੀ. ਬੀ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵੇਗੀ।
ਕੋਚਰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ RBI ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
NEXT STORY