ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 30 ਮਈ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ 'ਚ 12 ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਰ 12 ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਾਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹਨ ਦਰਾਂ-
ਫਿਲਹਾਲ 183 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 308 ਆਈਟਮਸ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 178 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 517 ਆਈਟਮਸ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਹੀਕਲ, ਏ. ਸੀ., ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ, ਵੱਡੇ ਟੀ. ਵੀ., ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰਸ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਹੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ ਅੰਤ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Air India ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਤੇਜ਼, ਹੁਣ ਵਿਕੇਗੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
NEXT STORY