ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸੇਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਆਖਿਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਏ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
—ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ- ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ-ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੋਵੇਗੀ।
—ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਧਾਰਨਾ
NEXT STORY