ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਏਏ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ 'ਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਜ਼, ਕਿੱਟਕੈਟ ਚੌਕਲੇਟ ਅਤੇ ਨੇਸਕੈਫੇ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 89.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚੋਂ 73.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਐਨਐਨਏ ਨੇ ਨੇਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ। ਐਨਐਨਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ (ਡੀਜੀਏਪੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤਰਕਹੀਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ' ਆਈ ਹੈ।
PM ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ, ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦੇ ਬਗੈਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ
NEXT STORY