ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਜੇਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
48 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਊਥ-ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਾਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਮਾ ਆਰਬਥਨਾਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਅਰਬੁਥਨਾਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 20 ਪਾਊਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਟਰੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
J.P. Infra ਦਿਵਾਲਾ : NBCC ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ
NEXT STORY