ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਧਇਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ , 'ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਟਰਨਓਵਰ ਉੱਤੇ 2025-26 ਤੋਂ 2029-30 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10,683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ PLI ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਐਮ.ਐਮ.ਐਫ. (ਮੈਨ-ਮੇਡ ਫਾਈਬਰ) ਲਿਬਾਸ, ਐਮ.ਐਮ.ਐਫ. ਫੈਬਰਿਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਬਿਟਕੁਆਈਨ ਧੜੱਮ, ਈਥੇਰੀਅਮ ’ਚ ਵੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਅੱਠ ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 73.75 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
NEXT STORY