ਮੁੰਬਈ—ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਐਪ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨੀਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟਰ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝੂਠੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਟਰਮ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸੰਸਦ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ- ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟਰ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੂੰ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਰਸੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਵੀਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਲਿਨ ਕ੍ਰੋਵੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਵੀਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਟਵੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲਿਨ ਕ੍ਰੋਵੇਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਛੁਹਾਰਾ
NEXT STORY