ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਮਰੀਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦਿੱਗਜ ਪੇਅਪਲ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ "ਲੁਕਾਉਣ" ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ. ਵੱਲੋਂ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਅਪਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ "ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ. ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ : ਅਧਿਕਾਰੀ
NEXT STORY