ਮੁੰਬਈ — ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਈ.ਡੀ. ਸੰਦੀਪ ਬਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਈਡੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਬੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜੀ ਕਮਰ! ਕਣਕ 60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਆਂਡਾ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਬਤਰਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਤਰਾ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਕਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟਿ੍ਰਬਿੳੂਨਲ(ਸੈਟ) ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸੈਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟ ਨੇ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੇਬੀ ਬੱਤਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - RBI ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ : ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
NEXT STORY