ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 25-37 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਮਾਈ 'ਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2-5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਸਨੈਪਡੀਲ ਨੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦੀ ਉਤਪਾਦ ਹਟਾਏ
NEXT STORY