ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ(ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਲਾਬਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਹੈਂਡਲੂਮ,ਈ-ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਕਰਨਗੇ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨਜ਼, ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਈ-ਬੁੱਕ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ, ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਕਾਜਲ ਵਰਗੇ ਸਾਮਾਨ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈਂਡਲੂਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,'ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ।'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਾ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਾਊਂਸਲ ਈ-ਬੁਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਥੇ ਈ-ਬੁਕਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਪੰਜ ਵਿਆਪਕ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ-5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ 'ਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ
NEXT STORY