ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਰੀਅਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ 1600 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸਬੀਆਈ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ alternative investment funds ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੋ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। LIC ਅਤੇ SBI ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਸਾਵਰੇਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,600 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 4.58 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨ ਦਾ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫੰਡ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਰਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨੀਰਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਆਤਮਹੱਤਿਆ
NEXT STORY