ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਲਈ 2022 ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਾਮਕ ਕਾਰਵਾਈ(ਪੀਸੀਏ) ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਖਰ 2022 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੀਸੀਏ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ , ਵਣਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਇਕ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਸੀਏ ਸਿਸਟਮ 2002 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2017 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 2020 'ਚ ਪੀਸੀਏ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟੀਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੈਮਲਜ਼ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81 ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੀ ਸੰਖਿਆ 9,409 ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚਾ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
NEXT STORY