ਮੁੰਬਈ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਅਕਸੈੱਸ ਰਿਜ਼ਵਰਜ਼’ ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਵਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫਾ, PF 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!
NEXT STORY