ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਲਕਾਂ (PSO) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'FATF ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਅ
NEXT STORY