ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)— ਫਰਾਡ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਖਾਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੌਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਈ. ਓ. ਵਲੋਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਆਂਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. (ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ) ਦਮਨ ਭੱਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਈ. ਓ. ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਈ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਈ. ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਈ. ਓ. ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਈ. ਓ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ : ਜਲੰਧਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ : ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ
NEXT STORY