ਜਲੰਧਰ, (ਪੁਨੀਤ)– ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਆਰਡਰ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨ (ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਘਪਲਾ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ?
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 1954 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1954 ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੈਮੇਜ ਏਰੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਢੰਨ ਮੁਹੱਲਾ (ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਕਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1974 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 2439 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 1974 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਮਾਮਲੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 17 ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਕ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ 1975-76 ਵਿਚ ਇਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1992 ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਕਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 24 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2012 ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 1975 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਅਾਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਲੋਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈੱਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਲਾਟ
ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਮੇਜ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1974 ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐੱਲ. ਡੀ. ਪੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 50 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ : ਬਾਜਵਾ
NEXT STORY