ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਸੁਪਰੀਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਇਕ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 810 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਣ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 810 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 810 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 810 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਫਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਫਿਰ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੁੰਢੀ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 810 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਘੁੰਢੀ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ 160 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਗਏ ਗੋਆ, ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ
ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਭਾਵ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ 160 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਮੇਅਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੋਆ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਥੋਂ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਤਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡੰਪਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ
ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨਿਗਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਡੰਪਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਿੰਗਰਾਂ ਗੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਹੁਲ ਸੰਦਲ ਨੂੰ 315 ਬੋਰ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ
NEXT STORY