ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਘੁੰਮਣ)— ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਵ ਸੂਦ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਵ ਸੂਦ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੀਨੂ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਣ ਦਰਜਨਾਂ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਸ਼ੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਸ ਲਪੇਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ਰਮਾ 10 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਫਲੈਕਸ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਟ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਫਿਲੌਰ : ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲਾਸ਼ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY