ਜਲੰਧਰ(ਚੋਪੜਾ)-ਇੰਪੂਰਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਫਲਾਪ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੁਆ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹੂਲਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ/ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ 1 ਕੇਸ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ, 1 ਕੇਸ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ/ ਈ. ਓ. ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ, 1 ਕੇਸ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਈ-ਨੇਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 356 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 5932940 ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਣਦੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਵੇ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 80 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਈ-ਨੇਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਿੰਟੂ ਸੂਦ ਨੂੰ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3943580 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰÇ ਦੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20000 ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ’ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਈ-ਨੇਮ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਈ-ਨੇਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ/ਈ.ਓ. ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ’ਚ 117-ਸੀ, 153 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 30 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ 2660523 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਈ. ਓ. ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕਿਓਰਟੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਡ ਜਾਮ
NEXT STORY