ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਘੁੰਮਣ)- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡ਼ ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਡੇਸਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ 65 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾਡ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ‘ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਮੁਡ਼-ਮੁਡ਼ ਆਪਣਿਆਂ’, ਜੋ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਡ਼੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਲੇਰਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬੀਮਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਥਨਾ
NEXT STORY