ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ)-ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਕੈਂਟ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਪੀਅਰ ਬੈਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰਕਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਟ ’ਚ ਨੇਪੀਅਰ ਬੈਰਕ ਵਿਚਲੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ’ਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭਗ 200 ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ਾ ਜਿਓਵਨੇਟੀ ਕਿਊ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਓਵਨੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਪੀਅਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਲਿੰਡਨ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਅਨਸ ਸਰਵਰ ਦੀ 170,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
NEXT STORY