ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ—ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕਟਾਕ (tiktok) ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰੈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇਅ ਅਤੇ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਿਕਟਾਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆਖਰੀ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਆਖਰੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰੈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਾਨਟੈਂਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਮਣੀਕੰਦਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਣੀਕੰਦਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕਿਰੂਬਾਕਰਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਂਲਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਓਨਰ ByteDance ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਪ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਿਕਟਾਕ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਚਇੰਗ ਦੀ ByteDance Co. ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਤਕ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਾਰ ਗਈ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਨਾਨ-ਗੇਮ ਕੈਟਿਗਰੀ 'ਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਇਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦੇ 10.4 ਕਰੋੜ ਐਕਟੀਵ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ। ਬੈਨ ਦੀ ਜਿਥੇ ਤਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕਲਾਊਡ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ
NEXT STORY