ਹੈਲਥ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ ₹62,000 ਤੋਂ ₹73,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਸਤਰਾ ₹94,000 ਤੋਂ ₹114,000 ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਲਾਨਾ ₹3.79 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ₹5.58 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਿੰਜਾਂ, IV ਸੈੱਟਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 243% ਤੋਂ 1,279% ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 37 ਤੋਂ 52 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ EY ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੈਕਸਟੋਨ, KKR, TPG, ਅਤੇ Temasek ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ (PE ਫੰਡ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ $10 ਬਿਲੀਅਨ (₹95,000 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1.3 ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਓਨਕੋਲੋਜੀ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮਾਰਜਿਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਰੂਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 13% ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, RGHS, ਜੋ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ RGHS ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ RGHS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਧੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ 'ਅਮਰੂਦ' ! ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫਾਇਦੇ
NEXT STORY