ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕਰੀਬ 262 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY