ਟੋਰਾਂਟੋ— ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 15 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋਏ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 5 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੋਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਿਰਫ 92 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ
NEXT STORY 
