ਬਰਲਿਨ (ਬਿਊਰੋ)— ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਮਸਜਿਦ ਟੈਕਸ' ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰਥਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 16 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 'ਚਰਚ ਟੈਕਸ' ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਤੁਰਕੀ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫੌਰ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 900 ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੈਅਪ ਅਰਦੌਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦੌਣ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੀਡਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਜਿਹੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਲਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੇਯਰਾਨ ਅਟੇਸ ਮਸਜਿਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ
NEXT STORY