ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸਪਿਊਟਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਰੇਕੋ ਡਿਕ ਖਦਾਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 5.97 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 4.08 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨਾ ਤੇ 1.87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਆਜ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰਜਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਥਯਾਨ ਕਾਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਤ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ. ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਆਇਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਗੜਬੜ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 11.43 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੇ ਟੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 700 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਟੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੇਕੋ ਡਿਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਖਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 22 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ 2011 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੌਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟੀਸੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਸ ਨੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਸਾਂਤੀਆਗੋ 'ਚ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਾ-ਨਿਆਵਾਦੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੀਸੀਸੀ ਦੀ ਪੇਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ ਐਂਤੋਫੋਗਾਸਤਾ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਤੇ ਟੀਸੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ
NEXT STORY