ਪੁਲਾਓ ਓਜੋਂਗ— ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਐਂਟੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ 151ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਖਬਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਬਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ ਸ਼ਖਸ ਕਰੀਬ 800 ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹੈ 'ਇਫਤਾਰ'
NEXT STORY