ਜੇਨੇਵਾ— ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਸਣੇ 38 ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ 'ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸੀਹਾਂ ਤੇ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਇਸ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ 19 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹਰੀਨ, ਕੈਮਰੂਨ, ਚੀਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਕਾਂਗੋ, ਜਿਬੂਤੀ, ਮਿਸਰ, ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ, ਗੁਆਨਾ, ਹੋਂਡੁਰਾਸ, ਹੰਗਰੀ, ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਲੀ, ਮੋਰੱਕੋ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨ, ਰੂਸੀ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ ਤੇ ਟੋਬੈਗੋ, ਤੁਰਕੀ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਂਦਰੇ ਗਿਲਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ! ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਵਰ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY