ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਤੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟਿਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਜਾਰਿਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਟਾਲੀ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ JRC ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY