ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ(UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 'ਆਧਾਰ' ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੰਸ਼ੋਪੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਆਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਥੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ UGC, NEET, CBSE ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਆਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ।
ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕਿੰਗ
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139ਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.(ITR) ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ EPFO ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਾਸੀ
NEXT STORY 
