ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਪਗ ਉਧਾਰ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਕਟਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਦ ਕਰਕੇ ਐਂਡਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜੁਆਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50 ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਜ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਲਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ
NEXT STORY