ਪਟਿਆਲਾ (ਬਿਕਰਮਜੀਤ)—ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟਰੈੱਸ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2008-2014 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟਰੈੱਸ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 'ਤੇ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟਰੈੱਸ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ 50-50 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 12275 ਆਫ 2000 ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 1.08.2010 ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ (ਪ੍ਰੋਸਵਿਕਟਵਲੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 30.05.2008 ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ
NEXT STORY