ਮਾਨਸਾ, (ਮਿੱਤਲ)- ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੱਬੇ ਸਮੇਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਲਣ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਸਮੇਤ ਤੋਲ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਕਲੀ ਖੋਆ ਲਿਆਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਖੋਆ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖੋਆ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਰਿਤ ਅੱਡੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਖੋਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
NEXT STORY