ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ/ ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਸਚਿਆਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅੱਧੀਆ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਚੇ ਹੀ ਛਕਾ ਛਕਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਛਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ।
ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਲੀਆ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਤਕਰਾ
ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਿਹਾਜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਪਟਿਆਲਾ : ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੋਆ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY