ਮੋਗਾ, (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)- ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡ਼ ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮੀਵਾਲ ਤੇ ਜੱਜਪਾਲ ਬਾਜੇ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ 65 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾਡ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY