ਕੋਲਕਾਤਾ – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY