ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ— ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਪਰਖ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੌਤ ਕੋਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੀਤਾ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ 'ਚ ਖਾਮੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਧਾਰਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਹਰੇਕ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਡ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 11.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਮਾਇਆਵਤੀ
NEXT STORY