ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ, ਅਨਸ)- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ.) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਟੈਕ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 116 ਵਟਸਐੱਪਸ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 16 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY