ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੀ PF ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 'ਨਕਾਰਾਤਮਕ' ਜਾਂ 'ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ' ਰਕਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਕਢਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਈਪੀਐਫਓ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਡਿਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਬਚਤ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਈਪੀਐਫਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ EPFO ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ EPFO ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 4.5 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 135 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 2018-19 ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਈਪੀਐਫਓ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਦਾਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਵਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀ.ਐਫ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਟਕਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਐਫ. ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ 'ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਾ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੈਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY