ਮੁੰਬਈ— ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਭੀਮਾ ਗਾਓਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਡਲਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਮ੍ਰਦੁਲਾ ਬਾਟਕਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਣੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 90 ਦਿਨ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਡਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਡਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਦਲਿਕ ਵਰਕਰ ਸੁਧੀਰ ਢਵਾਲੇ, ਵਰਕਰ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਤੇ ਕੇਰਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨਾਲ ਗਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੂਨ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖਤ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ 'Me Too' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ
NEXT STORY 
